दुद्धी/सोनभद्र:शनिवार को खसरे का फार्म का प्रिंट आउट उपलब्ध करवाए जाने सहित अन्य मांगों को लेकर लेखपालो ने आयुक्त एवंम सचिव राजस्व परिषद के नाम एडीएम सहदेव मिश्रा को ज्ञापन सौंपा ,कहा कि अगर उनकी मांग नही मानी गयी तो ,खसरा तैयार करने सहित आय जाति निवास बनाने का कार्य बंद कर देंगे| खसरे के फार्म का प्रिंट आउट नही मिलने से आक्रोशित लेखपाल संघ पदाधिकारियों ने कहा कि
1428 खसरे के फार्म के प्रिंट आउट उपलब्ध नही कराये जाने से फसली के खसरा तैयार करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इसके प्रिंट आउट प्राइवेट कंप्यूटर ऑपरेटर से निकलवाने पर 10 से 30 हजार रुपये तक का भुगतान लेखपालों द्वारा अपनी वेतन से देकर करायी जा रही है, फसली 1429 की फीडिंग खसरा 1428 में पूछताछ के आधार पर संशोधन करके करायी गयी है खसरे का फार्म/प्रिंट निरन्तर मांग किये जाने के बावजूद उपलब्ध नही कराये जाने, ऊपर से अधिकारियों के दबाब बनाये जाने से 1429 का खसरा फीडिंग त्रुटिपूर्ण किया जा चुका है, खरीफ 1430 फसली के पड़ताल के समय भी समाप्त हो चुका है खसरे के प्रिंट आउट के अभाव में 1430 फसली का स्थानीय पड़ताल भी नही हो पाया है उधर दूसरी तरफ तहसील अधिकारीयो के द्वारा 1430 फसली की फसलों का ब्यौरा ऑनलाइन फीडिंग करने का दबाव लेखपालो पर बनाया जा रहा है और तहसीलों में प्रिंट आउट मांगे जाने पर धन की अनुपलब्धता की बात कही जा रही है। और खसरा प्रिंट आउट नही दिए जा रहे है| इसके अतिरिक्त मौके पर हदबरारी (मेड़बंदी) अवैध अतिक्रमण, चिन्हांकन आदि भूमि विवाद निस्तारण हेतु स्थलीय जांच अथवा पैमाइश के समय खसरा की प्रिंट आउट की हार्ड कॉपी आवश्यक है भविष्य में किसी भी प्रक्रियागत समस्या से इनकार नही किया जा सकता । उन्होंने खसरा ऑनलाइन फीडिंग में आवश्यक दबाब ना बनाये जाने की मांग की और कहा कि बिना पड़ताल किये कोई भी लेखपाल 1430 खसरा ऑनलाइन फीडिंग नही कराएगा लेखपालो ने मांग किया कि हम लेखपालों को शीघ्र स्मार्टफोन उपलब्ध ना कराये जाने पर क्राप कटिंग एवमं लेपटाप रिचार्ज मानदेय का भुगतान व इंटरनेट डिवाइस लेखपालों को समस्त जनपदों में शीघ्र उपलब्ध नही कराये जाने पर आय जाती निवास प्रमाण पत्र सत्यापन कार्य बंद करने का भी निर्णय लिया जा सकता है| इस मौके पर लेखपाल संघ अध्य्क्ष उप शाखा दुद्धी विनय कुमार गुप्ता मंत्री मकबूल अहमद के साथ दर्जनों लेखपाल संघ पदाधिकारी व लेखपाल मौजूद रहे|
1428 खसरे के फार्म के प्रिंट आउट उपलब्ध नही कराये जाने से फसली के खसरा तैयार करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इसके प्रिंट आउट प्राइवेट कंप्यूटर ऑपरेटर से निकलवाने पर 10 से 30 हजार रुपये तक का भुगतान लेखपालों द्वारा अपनी वेतन से देकर करायी जा रही है, फसली 1429 की फीडिंग खसरा 1428 में पूछताछ के आधार पर संशोधन करके करायी गयी है खसरे का फार्म/प्रिंट निरन्तर मांग किये जाने के बावजूद उपलब्ध नही कराये जाने, ऊपर से अधिकारियों के दबाब बनाये जाने से 1429 का खसरा फीडिंग त्रुटिपूर्ण किया जा चुका है, खरीफ 1430 फसली के पड़ताल के समय भी समाप्त हो चुका है खसरे के प्रिंट आउट के अभाव में 1430 फसली का स्थानीय पड़ताल भी नही हो पाया है उधर दूसरी तरफ तहसील अधिकारीयो के द्वारा 1430 फसली की फसलों का ब्यौरा ऑनलाइन फीडिंग करने का दबाव लेखपालो पर बनाया जा रहा है और तहसीलों में प्रिंट आउट मांगे जाने पर धन की अनुपलब्धता की बात कही जा रही है। और खसरा प्रिंट आउट नही दिए जा रहे है| इसके अतिरिक्त मौके पर हदबरारी (मेड़बंदी) अवैध अतिक्रमण, चिन्हांकन आदि भूमि विवाद निस्तारण हेतु स्थलीय जांच अथवा पैमाइश के समय खसरा की प्रिंट आउट की हार्ड कॉपी आवश्यक है भविष्य में किसी भी प्रक्रियागत समस्या से इनकार नही किया जा सकता । उन्होंने खसरा ऑनलाइन फीडिंग में आवश्यक दबाब ना बनाये जाने की मांग की और कहा कि बिना पड़ताल किये कोई भी लेखपाल 1430 खसरा ऑनलाइन फीडिंग नही कराएगा लेखपालो ने मांग किया कि हम लेखपालों को शीघ्र स्मार्टफोन उपलब्ध ना कराये जाने पर क्राप कटिंग एवमं लेपटाप रिचार्ज मानदेय का भुगतान व इंटरनेट डिवाइस लेखपालों को समस्त जनपदों में शीघ्र उपलब्ध नही कराये जाने पर आय जाती निवास प्रमाण पत्र सत्यापन कार्य बंद करने का भी निर्णय लिया जा सकता है| इस मौके पर लेखपाल संघ अध्य्क्ष उप शाखा दुद्धी विनय कुमार गुप्ता मंत्री मकबूल अहमद के साथ दर्जनों लेखपाल संघ पदाधिकारी व लेखपाल मौजूद रहे|
